नमस्कार मित्रानो आणि शेतकरी बंधुनो 

आज आपण पाहणार आहोत धान्याऐवजी मिळणाऱ्या रोख रकमे बद्दलची माहिती.

# Ration Card धान्य ऐवजी पैसे कोणत्या राशन कार्ड धारकाला भेटणार ? पैसे कधी भेटणार तसेच त्यासाठी लागणारे कागद पत्रे कोणती या बद्दल सविस्तर माहिती .  

महाराष्ट्रातल्या ‘या’ 14 जिल्ह्यांमधील रेशन कार्डधारकांना धान्याऐवजी मिळणार पैसे
महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांमधील केशरी रेशन कार्डधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असा निर्णय राज्य सरकारनं जाहीर केला आहे.या निर्णयानुसार, जानेवारी 2023 पासून या 14 जिल्ह्यांमधील केशरी रेशन कार्डधारकांना अन्नधान्याऐवजी दरमहा प्रती लाभार्थी 150 रुपये एवढी रक्कम देण्यात येणार आहे.या योजनेअंतर्गत देण्यात येणारी रोख रक्कम ही महिला कुटुंब प्रमुखाच्या आधार कार्डशी लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
केशरी रेशन कार्डधारक म्हणजेच एपीएल म्हणजेच दारिद्र्य रेषेवरील लाभार्थ्यांसाठी हा निर्णय लागू असणार आहे.


जाणून घ्या कोणते 14 जिल्हे आहे ज्यांना मिळणार राशन ऐवजी पैसे ?

राज्यातील औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ आणि वर्धा या 14 जिल्ह्यांमधील केशरी रेशन कार्डधारकांसाठी हा नियम लागू असणार आहे.

कुणाला मिळणार याचा लाभ? Direct Benifit Transfer Ration

ज्या शेतकऱ्यांच्या केशरी रंगाची कूपन आहे त्या शेतकऱ्यांना राशन ऐवजी पैसे दिले जाणार आहे. केसरी रंगाच्या खूपच धारक शेतकऱ्यांना प्रति व्यक्ती 150 रुपये याप्रमाणे प्रति महिन्याला पैसे वितरित होणार आहे. त्याचप्रमाणे घरातील प्रत्येक व्यक्तीला महिन्याला दीडशे रुपये मिळतील त्यांची धान्य बंद करून त्यांना पैसे मिळणार आहे.त्यामुळे केसरी कुपनधारकांना आता चिंता करण्याची कोणतीही कारण नसून त्यांच्या हस्तांतरणाची डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रान्सफर अनुदान खात्यामध्ये वितरित होणार आहे.

लाभ घेण्यासाठी प्रक्रिया जाणून घ्या:

लाभ घेण्यासाठी सर्वप्रथम केशरी कुपन असणेआवश्यक आहे, याचा लाभ घेण्यासाठी वीहित नमुन्यावर अर्ज भरावा लागेल.त्याचप्रमाणे औरंगाबाद,अमरावती विभागात तील
शेतकऱ्यांमध्ये तसेच या सर्व 14जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शासनाकडून मोफत राशन ऐवजी पैसे वितरित करण्यात येणार. याकरिता अर्जाच्या नमुन्यावर अर्जामध्ये
अर्जदाराचे नाव लिहावे लागेल, त्याचप्रमाणे कुटुंब प्रमुखाचे पत्ता, लिहावा लागेल त्याचप्रमाणे शिधापत्रिका क्रमांक ऑनलाइन प्रकारे मिळेल, आणि तो शिधापत्रिका क्रमांक अर्जावर टाकावा लागेल.
शिधापत्रिका क्रमांक टाकल्यानंतर घरातील कुटुंब प्रमुख त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होणार आहे. पूर्ण माहिती बघा. यासाठी वैयक्तिक बँक खात्यात खाते क्रमांक , नाव, खात्याचा प्रकार, आयएफएससी कोड, ही सर्व माहिती भरून अर्जावर आपल्यालावैयक्तिक खात्याची झेरॉक्स ,आधार कार्ड ची झेरॉक्स, राशन कार्ड ची झेरॉक्स, इत्यादी जोडून तहसील कार्यालयामध्ये जमा करावी लागेल, यानंतरची प्रोसेस झाल्यानंतर महिन्याला पैसे खात्यामध्ये जमा होणार.

                      तीन प्रकारची रेशन कार्ड

महाराष्ट्रात तीन प्रकारची रेशन कार्ड आहेत. पिवळं, केसरी आणि पांढरं.
राज्य सरकारच्या अन्न व पुरवठा विभागाच्या वेबसाईटनुसार, पिवळ्या रंगाचं रेशनकार्ड त्यांना मिळतं ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 15 हजार रुपयांपर्यंत असतं. यालाच बीपीएल म्हणजे दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी म्हणतात.
केशरी रेशन कार्डसाठी कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न रुपये 15 हजार पेक्षा जास्त, पण एक लाखपेक्षा कमी असावं लागतं. यालाच एपीएल म्हणजे दारिद्र्य रेषेवरील लाभार्थी म्हणतात. आताची सरकारची योजना ही एपीएल लाभार्थ्यांसाठीची आहे.
ज्या कुटुंबातील सर्व व्यक्तींचे मिळून एकत्रित वार्षिक उत्पन्न एक लाख आहे अशा कुटुंबाला पांढरं रेशन कार्ड देण्यात येतं.
नवीन योजना कारण...
याआधी केशरी रेशन कार्डधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य गटातील कुटुंब लाभार्थ्याप्रमाणे दरमहा प्रती सदस्य 5 किलो अन्नधान्य, ज्यात 2 रुपये किलो गहू आणि 3 रुपये किलो तांदूळ देण्यात येत होते.
यासाठी आवश्यक असलेल्या अन्नधान्याची खरेदी केंद्र सरकारच्या Non-National Food Security Act योजनेअंर्तगत करण्यात येत होती.
पण आता या योजनेअंतर्गत गहू व तांदूळ उपलब्ध होणार नसल्याचं भारतीय अन्न महामंडळाला राज्य सरकारला कळवलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनं लाभार्थ्यांना थेट रक्कम देण्यासाठीची योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अंत्योदय गट आणि प्राधान्य गट

केंद्र शासनाच्या किमान सामायिक कार्यक्रमाअंतर्गत गरिबांना केंद्रस्थानी ठेवून दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांना सवलतीच्या दरानं अन्नधान्य पुरवण्याची योजना महाराष्ट्रात एक जून 1997 पासून सुरू करण्यात आली.
या योजनेंतर्गत सुरुवातीला गरीब कुटुंबाला दरमहा 10 किलो अन्नधान्य प्रचलित दराच्या अर्ध्या किंमतीत उपलब्ध करून दिलं जात होतं. यात प्रामुख्यानं गहू आणि तांदूळ दिले जातात.
1 फेब्रुवारी 2014 पासून राज्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यानुसार लाभार्थ्यांचे अंत्योदय गट आणि प्राधान्य गट असे दोन गट करण्यात आले.

आमच्या लेखावर काही प्रश्न किंवा दृष्टिकोन मिळाला? आम्हाला तुमच्याकडून ऐकायला आवडेल.

मित्रनो आजची माहिती कशी वाटली या बद्दल नक्की कळवा , तसेच आशाच  नवीन योजने बद्दल  आम्हाला फोलो करा. ....................धन्यवाद